निर्वाचनमा झन्डै दुइ तिहाइ मत ल्याएपछि बाहिरियो यस्तो तथ्य, यसरि हुदैछ एमाले-माओवादी एकता!

प्रकाशित मिति: मङ्गलवार, मंसिर २६, २०७४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसका परिणामहरु आइरहेका छन् । चुनावले एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनलाई अनुमोदन मात्र गरेको छैन, यी दुईबीच हुने पार्टी एकतालाई नागरिक स्वीकृति प्राप्त भएको छ । लामो समयपछि नेपाल राजनीतिक स्थिरताको युगमा प्रवेश गर्ने छनक यो निर्वाचनले दिएको छ । केहि महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक्ला एक्लै चुनाव लडेका एमाले र माओवादीलाई देशका ७५३ मध्ये ४०० भन्दा बढी स्थानीय सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाएका मतदाताले यसपल्ट प्रदेश र केन्द्रमा समेत स्पष्ट बहुमत मात्र होइन, दुईतिहाईको नजिक सिट दिए । चुनावी परिणाम आउँदै गएपछि नेपाली राजनीतिको डिस्कोर्ष पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । चुनाव अघिसम्म सरकार, राजनीति र वैदेशिक हस्तक्षेपको वरिपरी घुमिरहेको राजनीतिक विवेचना अव स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । राजनीतिक चर्चा भने एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकीकरण कसरी होला, सरकार कसरी बन्ला भन्ने तर्फ मोडिएको छ । एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्नेमा अव सन्देह छैन । दुवै पार्टीका अध्यक्षले आफ्ना विभिन्न तहका संगठन र नेतृत्वको फिडब्याक पाएर नै उद्घोष गरेका छन्– एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता नागरिक सामु गरिएको वाचा हो, यसलाई तोड्न सकिन्न । निर्वाचनमा एकताको परीक्षण एक वर्षदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको निरन्तर छलफलको प्रतिफल गत दशैंमा सरप्राइज प्याकेज भएर निस्क्यो । ठूलो छलफल चलाएर चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्म पुग्ने सहमति सम्भव थिएन । यसै पनि एमालेलाई घेराबन्दीमा पार्न देश भित्रै र बाहिर समेत षडयन्त्र चलिरहेको जानकारी दुवै शीर्ष नेतालाई थियो । त्यसलाई तोड्दै दुई नेताले चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सहमति खुला रुपमा देशका सामु गरे । राष्ट्रि सभागृहमा खचाखच उपस्थितिका बीच सञ्चार माध्यम र शुभेच्छुकलाई साक्षी राखेर गरिएको त्यो सम्झौता खेलाची थिएन । तैपनि अलग राजनीतिक धारबाट सांगठनिक विकास गरेका एमाले र माओवादी बीच एक अर्काका भोट के कति सरुवा हुन सक्छन् भन्ने संशय कायमै थियो । निर्वाचनमा पाएको सफलताले दुई पार्टीका भोट सरुवा मात्र भएको देखाएको छैन, वाम गठबन्धनले लिएको स्थायित्व र विकासको एजेण्डालाई तटस्थ मतदाताले समेत अनुमोदन गरिदिएका छन् । चुनावमा क्रस भोटिङ भएर गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भएको भए एकतामा संशय पैदा हुन्थ्यो । कार्यकर्ता बीच बेमेल भइदिएको भए एकता नहुन सक्थ्यो । तर, चुनावी माहौलले दुई पार्टीका कार्यकर्तालाई गाउँ र जिल्लामा छुट्टिनै नसकिनेगरी मिलाइदिएको छ । एकताको पहिलो परीक्षा चुनावबाट दुवै दलले उत्तिर्ण गरेका छन् । तलबाट एकता चुनावमा देखिएको एकता र पारस्परिक विश्वासलाई अझ गति दिन दुवै पार्टीले तत्कालै आफ्नो सवै भन्दा तल्लो कमिटी मार्फत एकताको अभ्यास सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । चुनावको अन्तिम परिणाम आउनासाथ पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले यस सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा भएका प्रायजसो वाम पार्टी एकता माथिबाट तलतिर गएका छन् । ०४७ सालमा भएको माले र माक्र्सवादी बीचको एकता यस्तै एउटा उदाहरण थियो । दुई पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई आपसमा विलय गराएर मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउँदै नेकपा एमालेको जन्म भएको हो । त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादी पार्टी जन्म हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको मशाल, मोहन विक्रम सिंहको पार्टी फुटाएर आएका वाबुराम भट्टराईको समुह र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन केन्द्रमा मिलेपछि तलका कमिटीहरु मिलाइएको थियो । अहिले एमाले र माओवादीले अपनाउन लागेको एकताको प्रक्रिया तलबाट सुरु भएर क्रमशः केन्द्रतिर अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा दुवै पार्टीका नेताहरुबीच विमति छैन । विचारको संश्लेषण केन्द्रबाट हुने र सांगठनिक एकता गाउँ तहबाट गर्ने प्रणालीले दीगो संगठन र वैचारिक रुपमा धारिलो पार्टीको निर्माण गर्ने अवश्यंभावी छ । नेता ब्यवस्थापन मुद्दा होइन नेपाली राजनीति नेताको ब्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाईंदा हरेक पार्टी एकतामा नेता ब्यवस्थापनलाई ध्यान दिइयो । राणाकाल, राजाको शासन र त्यसैको प्रतिबिम्ब देखिने नेपाली कांग्रेसको पद्दतिमा अभ्यस्त भएकालाई नेता ब्यवस्थापन ठूलो विषय लाग्नु स्वाभाविकै हो । किनभने यी तीनवटै प्रणालीमा पद्दति थिएन, ब्यक्ति र उसको आकांक्षा प्रमुख थियो । नेता ब्यवस्थापन भन्ने शब्दावलीमा सामन्ती सोच प्रतिविम्वित हुन्छ । राजनीति जनताको सेवा गर्ने साधन मात्र हो, साध्य होइन । एमाले र माओवादीको एकता हुँदा कुन नेताले कुन पद पाउने भन्ने विषयलाई प्रधान बनाउन नेता ब्यवस्थापनको मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, गाउँ देखि केन्द्र सम्म सांगठनिक एकता गरेर स्थानीय अधिवेशनहरु मार्फत नेतृत्व चुन्ने र केन्द्रमा वैचारिक एकरुपता निर्माण गरेर राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना गर्ने पद्दतिले पार्टी एकतालाई सहज बनाउनेछ । मेटिंदै वैचारिक दूरी एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिलाई उत्तर–वैचारिक र मुद्दामा आधारित मान्ने चलन स्थापित भइसकेको छ । राजनीतिक दलका आफ्ना निश्चित मान्यता भए पनि ती मान्यताहरु लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन जस्ता आधारभूत विषयबाट पृथक रहन सक्दैनन् । त्यसैले माओवादी र एमाले बीच मात्र होइन, यी दुवैको कांग्रेससँग पनि आधारभूत वैचारिक भिन्नता मेटिइसकेको छ । एमाले र माओवादी बीच बाँकी रहेको वैचारिक खाडल संविधान निर्माणसँगै पुरिएको हो । संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैले जव गाउँस्तरबाटै दुई दलका संगठन आपसमा मिलेर माथि आउँछन्, त्यसबेला विचारमा बुद्धि लडाएर पार्टी एकता टार्ने प्रयासहरु त्यसै विफल भएर जानेछन् ।