बहुमत सगै केपीको सपना

काठमाडौं । लगानी बोर्डले हालै तयार पारेको प्रतिवेदन भन्छ, तत्काल निर्माण थाल्ने हो भने चार वर्षभित्र काठमाडौमा रेल गुड्न सम्भव छ । निर्माण शुरु हुने लक्षण नदेखिँदा बोर्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरामा सन्देह कायम छ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न बोर्डले एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार प्रमुख हिरेन्द्रमान प्रधान, लगानी बोर्डका सहसचिव मधुसुदन भेटवाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अनन्त आचार्य र रेल विभागका महानिर्देशक विष्णुओम बादे सदस्य थिए । कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा ७९ किमि रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ, जसको लागत तीन खर्ब १६ अर्ब अनुमानित छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार काठमाडौंमा दुई वटा रुटमा रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ । पहिलो रुटले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल जोड्छ । दोस्रोले बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग जोड्छ । त्यसमध्ये नागढुंगा-धुलिखेल रुटको निर्माण तत्काल थाल्न कमिटीले सुझाव दिएको छ । दुवै रुटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) निर्माण बाँकी छ । डीपीआरको जिम्मा रेल विभागलाई दिनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुसन्दर शाक्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्रममा मेट्रो रेल आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । मोनो रेल गुडाउने उनको योजना गतिलो चुनावी अस्त्र पनि बनेको थियो । निर्वाचनका बेला उनको योजना थियो, तीन वर्षभित्र चक्रपथभित्र मोनो रेल गुडाउने । रेल सञ्चालनका लागि आफूले जित्नेबित्तिकै डीपीआर तयार पार्ने उनले बताएका थिए । तर, हालसम्म उनी नेतृत्वको महानगरले यसमा सिन्को भाँचेको छैन । महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीका अनुसार अहिले यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । खड्गीले भनिन्, ‘यसबारे छलफलसमेत चलाउन सकेका छैनौं ।’ निर्वाचित भएको केही समयपछि खड्गी चीन भ्रमणमा गएकी थिइन् । त्यस क्रममा विभिन्न महानगरका मेयरहरुले नेपालको रेलमा सहयोग गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘विदेशी दातृ निकायहरुले हामीलाई सहयोग गर्न चाहेको पाएकी छु,’ खड्गीले भनिन्, ‘तर, हामीले ठोस योजना बनाएर उनीहरुसँग छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ साभार : धरान अनलाइन न्यूज