प्रदेशसभा बैठक कहाँ, राजधानी कहाँ

संघीय संरचनानुसार सात प्रदेशसभाका सदस्य निर्वाचित भएर आएपछि बैठक बस्ने स्थल, प्रदेश राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचना कहाँ रहने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी राजधानी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक मन्त्रीको कार्यालयलगायत संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्ने आशा गरिए पनि हुन सकेन । अस्थायी संरचनाका विषयमा मन्त्रालय नै अन्तिम टुंगोमा पुगेको छैन । रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री दिलनाथ गिरी सात वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थल, मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीको कार्यालय कहाँ बस्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुहुन्छ । “पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश नं १ को धनकुटा वा बिराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर वा वीरगञ्ज, प्रदेश नं ३ को मकवानपुर, धादिङ वा ललितपुर, प्रदेश नं ४ को पोखरा, प्रदेश नं ५ को भैरहवा, बुटवल वा दाङ, प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७को कञ्चनपुरमा अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने स्थल तोक्ने तयारी भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा बोलाउने बेला भइसक्यो तर अहिलेसम्म सभा भवनको अन्योल छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक निर्णय हुन नसक्दा तयारी गर्न नसकिएको बताउँछन् । अस्थायी राजधानीको मात्र निर्णय भए पनि सभा भवनलगायत संरचनाको तयारी गर्न सकिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश नं ६ को अस्थायी राजधानी तोक्न खोजिएको सुर्खेतमा सभा भवन नभएकाले पाल टाँगेर प्रदेशसभा बैठक गर्ने तयारी भएको छ । सुर्खेतमा अन्य पूर्वाधार र सडक सञ्जाल भए पनि सभा भवन नभएकाले पालमुनि प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको हो । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठकअघि प्रदेशसभाको राजधानी र सभास्थलको विषयको छलफल जुन ठाउँमा थियो, दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर बैठक बस्नुपर्ने मिति नजिकिँदा पनि त्यही अवस्था रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । “संविधान अनुसार तत्कालका लागि मन्त्रालयले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालनस्थल तोक्ने हो, प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले प्रदेशको राजधानी लगायत विषयमा स्थायी निर्णय गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रियसभा गठनका लागि कानून नबन्दा यो सरकारले नै चुनाव गराउने कि अर्को सरकारले भन्नेमा समेत द्विविधा रहेको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।